Alors que de plus en plus d’overdoses sont liées à des agonistes opioïdes incroyablement puissants, tels que le fentanyl et ses analogues, la pression pour trouver des antidotes plus efficaces augmente.
En ignorant les tensions entre le droit international et la réalité du terrain, les grandes puissances mondiales risquent de dévaluer le système des Nations Unies.
La plupart des personnes qui sont poursuivies pour de la simple possession de drogue au Royaume-Uni sont tenues de se représenter elles-mêmes au Tribunal.
Les révisions proposées du code pénal du pays promeuvent des peines sévères pour la consommation et la possession de stupéfiants – y compris la sanction la plus rigoureuse de la société, la peine de mort – au lieu d’une approche axée sur la santé.
Le Directeur du service de santé publique des États-Unis a émis le premier avis de santé publique de son bureau en 13 ans pour encourager une plus grande disponibilité de la naloxone.
Trump a approuvé la condamnation à mort de trafiquants de drogues en dépit de l’abondance de données scientifiques qui démontrent que cela ne décourage pas les individus et consiste en une violation des droits humains.
Une coalition d’organisations représentant les usagers de drogues, les professionnels de santé et les activistes a proposé de réformer les politiques des drogues répressives en réponse aux retours de la société civile.
En 2017, 8 personnes ont été condamnées à mort pour des infractions liées aux drogues à Singapour – ce qui représente une violation du droit international.
En marge de la 61ème CND, les Comités des ONG de Vienne et de New York ont signé le Protocole d’accord, créant ainsi le nouveau Groupe de travail de la société civile pour assurer une participation significative de la société civile au processus menant au débat ministériel de 2019 et à celui de son déroulement.
La réforme par le Myanmar de son cadre légal et politique est un signal clair que le gouvernement a reconnu les défaillances de la stratégie précédente, qui était basée principalement sur le recours à des mesures répressives.